GJMM activists joined in AKHIL BHARATIYA ADIVASI VIKASH PARISHAD

Several Morcha supporters surrendered to ABAVP today and apologised for their violance activities. They promised not to participate in any such divisive programmes of GJMM in future.

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GORKHA LAND IS NOT POSSIBLE : MHO

As expected, the second round of the tripartite meeting over the Gorkhaland issue remained inconclusive with the Centre and the West Bengal government on Monday remaining non-commital on the separate statehood for Gorkhas. Though all the parties - including the Gorkha Janamukti Morcha (GJM) - agreed to have another round of talks over the contentious issue soon, officials in the home ministry hinted that acceding to the demand might not be possible. They said that the government would try to convince the Gorkhas at the next meeting about accepting "more powers for Darjeeling Hills under special status" as a separate state was not practically possible. The Morcha has been demanding a separate state comprising the three hill sub-divisions of Darjeeling, Kurseong and Kalimpong, besides Siliguri sub-division in the plains and adjacent area in North Bengal. Union home secretary Madhukar Gupta told reporters that the talks were held in a cordial atmosphere. He said: "Whatever decision is taken, it will be in national interest, keeping in mind the aspirations of the people."

CENTRE WILL NOT ACCEDE THE GORKHA LAND DEMAND

NEW DELHI: Ahead of the second round of tripartite meeting with Gorkha leaders and the West Bengal government here on December 29, the Centre has finalised the modalities which will revolve around giving more powers to the Darjeeling Hills through special status instead of acceeding to the separate state demand.
The Gorkhas will be represented by the GJM which has been on the warpath since February demanding creation of a separate state — Gorkhaland — comprising the three hill sub-divisions of Darjeeling, Kurseong and Kalimpong, besides Siliguri sub-division in the plains and the adjacent area in North Bengal.
Though GJM has been insisting on statehood, officials in the home ministry hinted that the Centre would in no way agree to the demand which has not found favour with other sections like non-tribals living in the area.
Sources in the home ministry said the negotiators would keep in mind the unique geographical position of the area as this has implications considering the sensitivities of the people living there.
The region — a thin strip of land called Chicken’s Neck which separates China and Bangladesh and also connects India’s mainland with North-East — has always been on the radar of security agencies which have time and again resisted the separate statehood demand.
Referring to such concerns, the sources said the Centre would not agree to any decision by excluding the wishes of a majority of non-tribals in the region as it could create unrest, opening a new front for insurgents and `external elements’ to fish in troubled waters.
“Through the tripartite talks, the Centre would like to address all such concerns by taking into confidence all stake-holders and the state government,” said a senior officer.

VOICE OF THE PEOPLE: KALCHINI CLASH : MORCHA ACTIVISTS STABBED TWO PERSONS- SEVERAL INJURED - ATTACKED MP's HOUSE AND MORE VIOLANCE BY THE GJMM ACTVISTS

VOICE OF THE PEOPLE: KALCHINI CLASH : MORCHA ACTIVISTS STABBED TWO PERSONS- SEVERAL INJURED - ATTACKED MP's HOUSE AND MORE VIOLANCE BY THE GJMM ACTVISTS

KALCHINI CLASH : MORCHA ACTIVISTS STABBED TWO PERSONS- SEVERAL INJURED - ATTACKED MP's HOUSE AND MORE VIOLANCE BY THE GJMM ACTVISTS

Hamiltongonj, Dec. 10: A handful of employees had arrived at the Kalchini block development office around 10am today when around 300 local Gorkha Janmukti Morcha supporters came in a procession and began shouting slogans.
This surprised the staff members as well as block development officer R.R. Sunder, who came out of their offices. Shouting pro-Gorkhaland slogans, the Morcha rallyists proceeded to lock up the block and the adjacent panchayat samiti offices. GJMM supporters then reached the Latabari Gram Panchyat Office and demanded that office to be locked up.
The employees told the rallyists to move away and not to disturb them. The Morcha supporters refused to budge and slowly a crowd started gathering. Soon, angry people surrounded the Morcha protesters.
Mr. Ranjit Ghosh, Convenor of the Bangla O Bangla Bhasha Bachao Committee, Jalpaiguri, said this incensed the locals who started the protesting. The GJMM supporters then started attacking the locals. Armed with the traditional Khukris and axes, GJMM agitators threw stones at the locals and their houses. They attacked Alipurduar MP Mr. Joachim Buxla”s house, inflicting serious injuries on his wife Malati. The GJMM supporters damaged nearly hundred houses by pelting them with stones. Morcha supporters also stabbed two persons- Mr. Harish Sarkar and Mr. R.Rastogi.
The news of the clash spread fast and a large number of Morcha supporters arrived at the Kalchini block office and began throwing stones at the handful of policemen, making them scurry for cover. But soon, the Morcha supporters were pushed back by a stone-throwing mob, while the administration tried to get more police. Shops in the Hamiltongonj market downed shutters fast.
The Morcha activists damaged two police vehicles, which were on their way to the trouble spot. While one was from Hamiltangonj outpost, the other was from Hasimara. Around 11am, the minister of state (public works), Manohar Tirkey, arrived at the BDO office only to be heckled by people who wanted to know from him what the administration was doing to prevent government offices from being locked up. The police whisked him away.
By noon, reinforcements arrived from Alipurduar and Cooch Behar and they tried to keep the two groups at bay. Seven policemen and six others were injured. The police later said 16 of its men were hurt.
After 4pm, Jalpaiguri police superintendent Manoj Verma arrived with a large force. Tear-gas shells were burst to chase away Morcha people. Morcha People ran helter-skelter and motorcycles parked on the roadside fell on their sides in the melee. Section 144 of Cr. PC has been clamped on the area.
The SDO, Alice Vez, said the Morcha had not informed the administration that it would hold a rally.

FOREIGN HANDS IN THE ONGOING AGITATION IN HILLS

The Centre has asked the state government to find out if there were any chances of ethnic violence in the Hills post the second tripartite meeting due in November-end.
Sources said the ministry of home affairs has information that there could be large-scale violence in the Hills following the second tripartite meeting, which is likely to be held between November 26 and 28. The MHA fears that the meeting might fail and lead to intense clashes.
“The report must be filed on a priority basis, because the tripartite meeting is nearing,” said a senior official at Writers’ Buildings. The state home department has therefore, already started its investigations. The IB has informed its state counterpart that quite a few foreign hands are supporting those involved in the ongoing agitation in the Hills.
The home ministry wants the state to step up vigil on army installations located along National Highways 31A, 31 and 55 - specifically on Binaguri, Kalimpong and Sukna points and the Mountain Division in Sikkim. It fears that an outbreak of trouble in the Hills and the Dooars may affect the movement of security forces.

Bengali body calls for fencing along Nepal border

The Siliguri based Bengali body the Bangla O Bangla Bhasa Bachao Committee (BOBBC) has demanded the erection of barbed-fencing along the Indo-Nepal border alike the boundary with Bangladesh.The demand cropped up as one of the prime resolutions at the BOBBC convened citizens’ convention against the Gorkhaland demand held in Siliguri 17th November. The three-hour convention, was organised at the Kanchenjungha Stadium Hall in the town. “It has been unanimously resolved to create pressure upon the Union government to fence the whole Nepal border to check the unabated migration of scores of Nepalis into India everyday. Apart from serving a memorandum to the concerned authorities, we would also take up agitation programme on the demand soon,” the BOBBC president Dr Mukumdo Mazumdar said after the convention.It may be mentioned that, as of now, India shares a 1868 km long open border with Nepal spread over the five states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. Other than the border fencing demand, the Bengali nationalist body also reiterated its pledge not to allow any further division of Bengal in the name of 'Gorkhaland', Kamtapur etc, abrogation of the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the identification of the alleged ‘Nepali infiltrators’ residing in Darjeeling. Writer Mr Gourishankar Bhattacharya, Mr Chinmoy Chakroborty, Mr Arun Lahiri and others were present at the convention.

India-Bhutan rebel link ‘exposed’

BBC News: Separatist rebels from India’s north-eastern state of Assam have developed links with dissidents from Bhutan, Indian officials have told the BBC.The Assam police are questioning a Bhutanese dissident leader for his alleged involvement in October’s blasts in Assam that killed 84 people.Tenzing Zangpo belongs to the Druk National Congress that is opposed to Bhutan’s ruling regime.Police say he has spoken of “close links” with rebels in Assam. Investigators told the BBC that Mr Zangpo said his group also had links with the fledgling Maoist movement in Bhutan.“India and Bhutan together want to destroy us, so we have to come closer for survival,” senior Assam police officials quoted Mr Zangpo as telling them.For more than a decade, Bhutanese dissident groups, specially those representing the Bhutanese refugees of Nepali origin, have tried to secure Indian support for their plans to march back to the kingdom through Indian territory.But as Delhi used tough police action to prevent the marches, the Bhutanese dissidents turned to India’s enemies, Mr Zangpo is said to have told the Assam police.The separatist United Liberation Front of Assam (Ulfa) and the National Democratic Front of Bodoland (NDFB)- the former fighting for Assam’s independence and the latter for an independent homeland for Bodo tribes people - had more than 30 bases in southern Bhutan.The bases were demolished by Bhutan’s royal army during an operation in December 2004.“Until then, the Assam separatists kept a safe distance from the Bhutanese dissident groups, who campaigned in India against the royal government’s human rights abuses. But the equations changed after the Bhutanese military action,” Mr Zangpo said, according to the Assam police.Police say he told them that the NDFB and the Ulfa train the Bhutanese Maoists and the Druk National Congress activists in bomb-making.He is also reported to have said that the Druk National Congress had set up some bases together with the Assam separatists in southern Bhutan again.Southern Bhutan has been rocked by a spate of low-intensity explosions in recent months. Several people have died in these explosions.The Bhutanese Maoist party is made up mostly of “Bhupalis” (Nepali-speaking Bhutanese) who were chased away from the kingdom in the early 1990s.They received initial training from the Nepali Maoists before the latter decided to return to parliamentary politics by giving up their armed movement.“But now they depend on the Assam separatists for training in weapons and especially in bomb making,” Assam police say Mr Zangpo said.According to police accounts of the questioning of Mr Zangpo, he also said Assam separatist groups had been bringing in explosives from Bangladesh through India’s thin “north Bengal corridor” and stocking them up in the clandestine bases in southern Bhutan.“The bombs that devastated Assam on 30 October were assembled in these small south Bhutan bases and brought into Assam across an open border,” Mr Zangpo told the police after his arrest in Assam, they say.They were stray intelligence reports about the Assam separatists reviving their bases in recent months.But neither India’s federal government nor the state government of Assam paid much heed to them.“A complacency had developed. Nobody believed south Bhutan could be used again by these rebels after such a comprehensive military operation in 2004. But one must realise that was a long time back,” said a senior Assam police official.

Opposing the demand for a separate Gorkhaland state

SILIGURI, Nov. 10: The Siliguri based ‘Bangla O Bangla Bhasa Bachao Committee’ (BOBBBC) has asked the Central Election Commission to segregate the ‘Nepali infiltrators’ from the Indian Gorkhas in Darjeeling district of northern Bengal and order an extensive revision of the existing electoral rolls of the whole district.
Serving a memorandum to the Chief Election Commissioner in Delhi on 6 November, the Bengali body pointed out that as per the provisions of the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 “Nepalese coming to India after 26-01-1945 are not Indian citizens although they can reside and exploit the livelihood opportunities in India.”
But in the four-page memorandum served to the CEC, the BOBBBC has claimed that “in violation of the bilateral treaty, lakhs and lakhs of Nepalese migrating to India after the specified date have found place in the electoral rolls of Darjeeling district and are unjustifiably enjoying the citizenship rights at the cost of the native Indians.”
“Even till date, scores of Nepali migrants are entering into the Darjeeling district and the adjoining Dooars region and are easily finding place in the electoral rolls,” said the BOBBBC president Dr Mukundo Mazumdar. To address the malady, the Bengali body has placed a four-point charter of demands before the CEC, which include ~ initiating an extensive revision of the electoral rolls of the four sub-divisions of Darjeeling district so as to identify and shed the names of the ‘Nepali migrants’ as per the guidelines offered by the treaty of 1950, order the district election officer of Darjeeling not to publish the final electoral rolls (for the upcoming Lok Sabha polls) until the task was over, to depute special election observers in Darjeeling for overseeing the roll revision and lastly, postpone all scheduled elections in Darjeeling until the roll revision was over.
It may be noted here that opposing the demand for a separate Gorkhaland state in Darjeeling, the BOBBC on 7 November took part in a demonstration at Jantar Mantar in Delhi. The agitation, which was also attended by the Siliguri based ‘Jana Chetena’ and other Bengali nationalist bodies from across India was convened by the ‘Bharatiya Bangla Bhasi Mahasabha’.
Separate memorandums were also submitted to the Prime Minister, President and the UPA chairperson Ms Sonia Gandhi in this regard.

(source : The Statesman)

डुवार्स विभाजन की साजिश रोकने के विरुद्ध जनसभा

अलीपुरद्वार (जलपाईगुड़ी ): अलीपुरद्वार महकमा को जिला बनाने की घोषणा करने की मांग को लेकर और डुवार्स की अलगाववादी शक्तियों की विभाजन की साजिश पर रोक के लिए शहर अभिभावक मंच ने जनसभा का आयोजन किया। रविवार को अलीपुरद्वार म्युनिसिपल हाल में सुबह ग्यारह बजे से सभा शुरू हुयी। सभा में अलीपुरद्वार महकमा के विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, व्यवसायी समिति व राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पूर्व प्राध्यापक सुधीररंजन घोष की अध्यक्षता में सभा सम्पन्न हुयी। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने अलीपुरद्वार को जल्द से जल्द जिला घोषणा करने के पक्ष में वक्तव्य पेश किये। वक्ताओं का कहना है कि जिला का दर्जा नहीं मिलने से अलीपुरद्वार महकमा के निवासी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। सभा में तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव मृदुल गोस्वामी, आरएसपी नेता सत्येन दत्त, फारवर्ड ब्लाक नेता पार्थसारथी राय, भाजपा के सम्राट दे उपस्थित थे। इन वक्ताओं ने गोर्खालैंड आंदोलन के नाम पर तराई व डुवार्स क्षेत्र को बांटने की साजिश का विरोध किया।
सभा में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कालीचीनी शाखा के अध्यक्ष विदुचिक बराइक भी उपस्थित थे। सभा में नवंबर के अंतिम सप्ताह में डुवार्स विभाजन के खिलाफ विरोध करने के लिए कालचीनी बीडीओ कार्यालय के समक्ष विरोध सभा करने का निर्णय लिया गया।

गोर्खालैंड में डुवार्स व तराई को शामिल करने का विरोध

नागराकाटा (जलपाईगुड़ी): प्रस्तावित गोर्खालैंड राज्य में डुवार्स व तराई इलाके को शामिल करने की मांग का आदिवासी विकास परिषद ने विरोध किया है। उसने कहा है कि यदि इस तरफ किसी का हाथ बढ़ा तो उसे काट दिया जायेगा। उसने माकपा के उस बयान की निंदा की जिसमें कहा गया है कि आदिवासी विकास परिषद का माओवादियों से संबंध है। उल्लेखनीय है कि रविवार को नागराकाटा में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का 21वा राज्य सम्मेलन हुआ। शुक्रवार से चल रहे इस राज्य सम्मेलन के दौरान रविवार को स्थानीय यूरोपियन मैदान में एक खुली जनसभा की गयी। सम्मेलन में आदिवासियों की विभिन्न मांगों की चर्चा की गयी। इस जनसभा में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी। जनसभा में पचास हजार से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि आदिवासी विकास परिषद का दावा है कि सम्मेलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं सभा में आरोप लगाया गया कि स्वतंत्रता के 61 साल बाद भी देश में आदिवासी सरकारी सुविधा से वंचित हैं। इसके विरुद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गयी। संगठन की राज्य कमेटी के अध्यक्ष बिरसा तिर्की ने बताया कि माकपा की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सचिव माणिक सांन्याल ने आदिवासियों को माओवादी कहा जो गलत है। माकपा को इसका प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रमाण नहीं देने पर आदिवासी समुदाय इसका उचित जवाब देगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद किसी पार्टी से जुड़ी नहीं है। केवल आदिवासियों की समस्या को हल करने के लिए 1967 से काम कर रही है। जनसभा में गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को खबरदार करते हुए कहा कि डुवार्स व तराई की जमीन की ओर हाथ बढ़ाने वालों के हाथ काट दिये जायेंगे । उन्होंने सभी हिंदी माध्यम के स्कूलों में हिंदीभाषी शिक्षक नियुक्त करने, डुवार्स-तराई इलाके में और हिंदी माध्यम के स्कूल व कालेज की स्थापना, पूर्व निर्धारित रूट से ईस्ट-वेस्ट कारीडोर निर्माण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में सभी प्रश्नपत्र हिंदी में देने की मांग की। श्री तिर्की ने कहा कि दो सौ वर्ष परिश्रम कर आदिवासियों ने डुवार्स-तराई इलाकों का निर्माण किया। इसलिए आदिवासियों को उपेक्षित न करें। संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष सोमजी भाई दातोड़ ने बताया कि पूरी भारतवर्ष में एलान करना चाहते हैं कि आदिवासी अब पिछड़े हुए नहीं हैं। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर बंगाल सभी आदिवासी अपने अधिकार के लिए एक हो गये हैं। अलग गोर्खालैंड में डुवार्स व तराई को शामिल करने का विरोध सोमजी भाई ने भी किया। उन्होंने कहा कि गोर्खालैंड नहीं यह आदिवासियों की जमीन है। उधर, माकपा के जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सचिव माणिक सान्याल ने बताया कि आदिवासियों के साथ माकपा के संबंध को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि आत्मविकास के लिए आंदोलन करना अन्याय नहीं है। श्री सान्याल ने यह भी बताया कि आज पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है। सरकार भी इनके विकास के लिए काम कर रही है। पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की आलोचना करने से पहले विकास परिषद को मसले की जांच करनी चाहिए थी। सम्मेलन में एक कमेटी भी गठित की गयी।

Lawlessness in the Hills

The GJMM agenda of ethnic cleansing and the use of threats and force has now come to the fore. Right from beating up of poor Bengali, tourists, forcing bengali business in the hills to pay donations forcibly and forcing everybody (including the government vehicles) to sport the GL number plates, the GJMM is now a law unto itself in the hills. The writ of the West Bengal Government does not run in the hills. Bengal govermment is incapable of doing anything there. Neither Chief Minister Shri Buddhadev Bhattacharya, nor Hills affairs minister Ashok Bhattacharya have the guts to enter the hills. There is a complete breakdown of constitutional institutions in the hills. All this because of years of appeasement of the hill population and the indecisiveness of the Bengal government.

गोर्खालैंड के विरुद्ध खुला मोर्चा, 22 अक्टूबर को चौबीस घंटे का उत्तर बंगाल बंद।

सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग) : गोखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोजमुमो के चल रहे आंदोलन के विरुद्ध मोर्चा खुल गया है। बांग्ला व बांग्लाभाषा बचाओ कमेटी ने 22 अक्टूबर को चौबीस घंटे का उत्तर बंगाल बंद का एलान किया है। इसे लेकर उसने शनिवार दोपहर को सांकेतिक रूप से हिलकार्ट रोड जाम किया। उधर, सीटू ने एलान किया है कि वह 20 अक्टूबर से पहाड़ पर आवश्यक सेवा ठप करायेगी। इसके लिए सभी वाहनों को पहाड़ जाने से रोका जायेगा। इस बीच दार्जिलिंग जिला माकपा की बैठक में गोजमुमो का पहाड़ पर चल रही साइनबोर्ड से बंगाल हटाने व बिना जीएल नंबर वाहनों को नहीं घुसने देने की मुहिम की निंदा की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से शामिल मंत्री अशोक नारायण भटृटाचार्य ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति पर मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव से विस्तृत बात की गयी है। वाममोर्चा के अन्य घटक दलों के साथ बैठक कर गोजमुमो के फतवे के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जायेगी। जिला प्रशासन के साथ भी इस मुद्दे पर बैठक की जायेगी। किसी भी पार्टी या संगठन को जिला की शांति व्यवस्था में खलल डालने नहीं दिया जायेगा। माकपा समर्थित सीटू ने पहाड़ पर जबरन समतल के वाहनों पर जीएल लगाने के खिलाफ 20 से ही किसी भी वाहनों को पहाड़ पर नहीं जाने देने की घोषणा की है। ट्रैक्सी चालक एसोसिएशन के सीटू सचिव अजय चक्रवर्ती का कहना है कि सिर्फ पर्यटकों के ही वाहन नहीं, सभी प्रकार की आवश्यक सेवाओं को भी ठप कर दिया जायेगा। पहाड़ पर राशन, तेल, गैस की आपूर्ति भी तबतक नहीं होने दी जायेगी जबतक वाहनों पर जबरन जीएल नंबर लगाना मोर्चा बंद नहीं करेगा। बांग्ला व बांग्लाभाषा बचाओ कमेटी के अध्यक्ष डाक्टर मंजू मजूमदार ने प्रशासन से कहा है कि वे जिले की जनता को बताये कि वह गोर्खालैंड में है या पश्चिम बंगाल में। माकपा के जीवेश सरकार ने कहा कि आमलोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। कहीं भी हिंसक झड़प या अन्य कोई घटना होती है तो इसके लिए एकमात्र दोषी होगा गोजमुमो। गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने की बातें करने वाले गोजमुमो नेताओं के फतवे और पहाड़ पर चलाये जा रहे कार्यक्रम हिंसा को जन्म देने वाले हैं।

पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड नाम लिखने की मुहिम, गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ प्रशासन व पुलिस की चुप्पी

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) के कार्यकर्ताओं द्वारा साइन बोर्डो से पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड नाम लिखने की मुहिम चलायी गयी। शनिवार को डुवार्स के वीरपाड़ा थानांतर्गत वीरपाड़ा दो नंबर ग्राम पंचायत के साइन बोर्ड में पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड लिखा गया। दलमोड़ इलाके के बीट अधिकारी के साइन बोर्ड पर भी गोर्खालैंड लिखा गया है। गोजमुमो की केंद्रीय कमेटी के सदस्य तथा मध्य डुवार्स इकाई के संयोजक मधुकर थापा ने बताया कि शनिवार को और भी इलाकों के साइनबोर्ड से पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड लिखा जाएगा। राज्य के हर सरकारी विभाग के साइनबोर्ड पर पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड लिखा जाएगा । इस बीच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद अभाविप की तराई डुवार्स कोआर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जान बारला ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से इस बारे में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो तराई व डुवार्स इलाकों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। साइनबोर्ड पर गोर्खालैंड लिखने के बारे में शनिवार को बीरपाड़ा थाना के ओसी समर दास ने बताया कि उच्च विभाग से गोजमुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश आया है। शनिवार को भी साइनबोर्ड पर पश्चिम बंगाल मिटाकर गोखालैंड लिखा गया। उधर विभिन्न सरकारी विभागों में साइनबोर्ड पर पश्चिम बंगाल की जगह गोर्खालैंड लिखने को लेकर क्षोभ व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस सदस्य मान्नालाल जैन ने बताया कि इससे पता चलता है कि राज्य सरकार कानून का पालन कराने में कितना सक्षम है। यदि राज्य सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो उनकी पार्टी आंदोलन की रूपरेखा बनायेगी। अलीपुरद्वार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सब्यसाची मिश्र ने बताया कि मसले की जांच कर गोजमुमो के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी गयी है। बहरहाल परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। चामुर्ची संवाददाता के अनुसार गोजमुमो की केंद्रीय कमेटी के निर्देश के मुताबिक जहां पहाड़ी शहरों की तरह बानरहाट थानान्तर्गत आंगराभाषा ग्राम पंचायत कार्यालय, बापूजी स्कूल तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के साइनबोर्ड पर गोर्खालैंड सरकार लिखा गया वही वीरपाड़ा तथा बाग्राकोट में भी गोर्खालैंड सरकार लिखा जा रहा है। केलाबाड़ी के गोजमुमो नेता जीवन शर्मा ने भी अपने इलाके के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के साइनबोर्ड पर गोर्खालैंड सरकार लिखे जाने की बात बतायी। बानरहाट पुलिस सूत्र के अनुसार इस कार्य में लिप्त ग्यारह लोगों के नाम से थाने में लिखित अभियोग दायर किया गया है। उधर, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की तराई-डुवार्स को-आर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जान बारला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तराई-डुवार्स क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के साइनबोर्ड से पश्चिम बंगाल मिटाकर गोर्खालैंड लिखे जाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की है। इनका कहना है कि तराई-डुवार्स क्षेत्र पारंपरिक रूप से आदिवासियों का क्षेत्र है जिसकी एक इंच भूमि भी विकास परिषद गोर्खालैंड में देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ प्रशासन व पुलिस की चुप्पी पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि यदि उक्त घटनाक्रम में तराई व डुवार्स क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की होगी।